३०५ करोड़ की निविदा में भारी अनियमितता

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३०५ करोड़ की निविदा में भारी अनियमितता
टाटाभेल जैसी कंपनी को किया अपात्र
एंटी करप्शन से करेंगे शिकायत
नागमणि पाण्डेय
मुंबई :नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा ३०५ करोड़ रूपए की लागत से मोरबे धरण के हद में २० मेगावाट सौर्य ऊर्जा और १.५ मेगावाट जल ऊर्जा की निर्मिति का निर्णय लिया गया है और इस सन्दर्भ में निविदा भी स्वीकृत हो चुकी है. निविदा प्राप्त करने वाली कंपनी को कार्यादेश भी प्रदान कर दिया गया है. मगर नवी मुंबई के आर टी आई कार्यकर्ता राजीव मोहन मिश्रा ने पालिका प्रशासन से सुचना के अधिकार के तहत जो दस्तावेज प्राप्त किया है उससे इस निविदा में भारी अनियमितता किये जाने के सबूत प्राप्त हुए हैं. इस निविदा में अनियमितता की शुरुवात निविदा शर्तों से ही कर दी गई है और इसको अंतिम रूप अपने पसंदीदा कंपनी को ठेका दिलाकर पूरा किया गया है. इस निविदा में जिस व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई है उससे पालिका की इ टेंडरिंग व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है.
नवी मुंबई महानगरपालिका के विधुत अभियांत्रिकी विभाग ने इस प्रकल्प के लिए जो निविदा शर्त तैयार की वह शर्त इतनी गलत थी कि टाटा और भेल (BHEL) जैसी कंपनियां इच्छुक होने के बाद भी इस निविदा को प्राप्त नहीं कर सकीं और लैपटेक सोलुशन जैसी कंपनी को यह निविदा हासिल हो गई जो कम्प्यूटर्स का पार्ट्स औरकंप्यूटर एसेसरीज बेचने का धंधा करती है. इस निविदा को भरने के लिए योग्यता की एक शर्त ऐसी थी जिसमे मुख्य निविदाधारक का ३ अन्य प्रकार की कंपनियों से समन्वय होना जरुरी था. जिन कंपनियों से समन्वय किया जाना जरुरी था उसमे एक का सोलर पैनल का निर्माता होना जरुरी था , दूसरे का हाइड्रो पावर प्लांट निर्माता होना जरुरी था और तीसरे का एनर्जी ट्रेडिंग में होना जरुरी था. निविदा की इस शर्त को लेकर टाटा और भेल (BHEL) जैसी कंपनियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे हटाने की मांग की थी, मगर नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकारियों ने इस शर्त को हटाने से इंकार कर दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ ६ महीने का समय सिमा दिया गया जिसपर टाटा और भेल (BHEL) जैसी कंपनियों का यह कहना था कि इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना संभव नहीं है इसलिए समय सिमा कम से कम एक साल की जानी चाहिए, मगर पालिका प्रशासन ने इसे भी मानने से इंकार कर दिया। इस निविदा की एक शर्त यह भी थी कि प्रोजेक्ट से सम्बंधित सारी सरकारी स्वीकृति ठेका प्राप्त करनेवाली कंपनी को लानी होगी, पालिका के इस शर्त पर भी टाटा और भेल (BHEL) जैसी कंपनियों ने अपना एतराज दर्ज कराया था.
टाटा ने पालिका को यह बताने का भी प्रयास किया था मोरबे धरण सौर्य ऊर्जा के निर्मिति प्रकल्प के लिए सही जगह नहीं है, इसलिए इसके लिए किसी अन्य विकल्प जगह का चयन किया जाए मगर पालिका के विधुत विभाग ने टाटा के इस सुझाव को भी मानने से इंकार कर दिया।
पालिका के विधुत विभाग के इन शर्तों के कारण टाटा और भेल (BHEL) के समान अन्य कई बड़ी कंपनियां भी इस निविदा को भर पाने में असफल रहीं और विधुत विभाग के जो कुछ चहेते ठेकेदार थे वही इस निविदा को भर पाने में सफल रहे. निविदा भरने वाली सभी कंपनियां पुणे के औंध से हैं और यह सभी कंपनियां कंप्यूटर क्षेत्र में कार्यरत हैं. जिस लैप्टेक सोलुशन कंपनी को यह निविदा हासिल हुई है उसके कार्य पूरा करने की समय सिमा १०/०५/२०१५ को समाप्त हो रही है, मगर उसकी तरफ से अभी तक कार्य का भूमिपूजन तक नहीं किया गया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि पालिका ने अपनी निविदा में ऐसी विशेष शर्तों का निर्माण कैसे किया जिससे किसी विशेष कंपनी को फायदा हो सके जबकि ऐसी विशेष शर्तों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सख्ती से पाबन्दी लगा रखी है?
लैप्टेक सोलुशन कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट निर्मिति, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के खर्च और ऊर्जा उत्पादन को लेकर जो आंकड़े पालिका प्रशासन को दिए गए हैं वह भी काफी संदिग्ध है. ज्ञात हो कि पहले इस निविदा को हासिल करने में निर्मल डॉटाकॉम नामक कंपनी सफल हुई थी और उस वक़्त लैप्टेक सोलुशन दूसरे नंबर पर थी. उस समय लैप्टेक कंपनी ने सौर्य ऊर्जा निर्मिति प्रकल्प का २५ साल तक रख रखाव का खर्च ८५ करोड़ रूपए बताया था जो इसबार बढ़कर १२५ करोड़ रूपए हो गया है. ऊर्जा उत्पादन का आंकड़ा उस वक़्त ६६ करोड़ यूनिट बताया गया था जो इसबार घटकर ५८ करोड़ हो गया है. इससे पालिका को १०० करोड़ से ज्यादा का नुकसान होना है.
इन सभी दस्तावेजों का संकलन पत्रकारों के सामने पेश करनेवाले आर टी आई एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा ने पिछले ८ महीने में ३ बार इसकी लिखित शिकायत तत्कालीन पालिका आयुकत और वर्त्तमान पालिका आयुक्त से की है. मिश्रा का कहना है कि निविदा के दस्तावेज एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत दे रहे हैं और इसकी गंभीरता से जांच होनी जरुरी है, क्योंकि यह दस्तावेज यह भी इशारा कर रहे हैं कि पालिका में इ टेंडरिंग की व्यवस्था के बावजूद पालिका के अधिकारी अपने मनपसंद ठेकेदारों को निविदा दिलाने में सफल हो रहे हैं और पालिका में ठेकेदारों का रिंग जारी है.

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One thought on “३०५ करोड़ की निविदा में भारी अनियमितता

    R.k.pandey said:
    June 2, 2015 at 7:47 pm

    देश में हुए और हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते-उठाते बूढ़े हो जाओगे लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ तक नही पहुँच पाओगे ! इसलिए हमारे इस महान देश में यह कहावत है कि लुटो और लूटने दो, खुद खाओ और खाने दो ?

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